काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसको घोषण गरेका हुन ।

जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने र भूमि बैंकले स्थानीय तहसँग करार गरेर जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय तहमार्फत भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिने छ ।
छ
त्यस्तै भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी आगामी आवभित्र लगत संकलन र प्रमाण संकलन गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिने छ ।